सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर छह हफ्ते के अंदर 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने के आदेश पर जवाब मांगा।
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आधार कार्ड को अब मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक कराना स्वैच्छिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब आधार कार्ड को किसी भी प्राइवेट कंपनी को देना स्वैच्छिक हो गया।
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